Betul Today News : प्रत्येक माह की 5 तारीख तक न्यूनतम 80 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण होना चाहिए : कलेक्टर

Betul Today News : बरसात के मौसम को देखते हुए जिले के जर्जर हो चुके भवनों को अनहोनी की आशंका से डिस्मेंटल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। विधायक हेमंत खंडेलवाल ने कलेक्टोरेट सभागार में आयोजित टीएल की बैठक में कलेक्टर से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में कई शासकीय भूमि एवं भवन ऐसे है, जिन पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। इन भूमि और भवनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। साथ ही शासकीय भवनों यथा अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय, पंचायत की रिक्त भूमि का व्यवसायिक उपयोग किया जाए। इन भवनों के परिसरों में दुकानें एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स का नियमानुसार निर्माण कराया जाए, तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही शासकीय संपत्ति का संरक्षण एवं विकास भी हो सकेगा। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने विधायक श्री खंडेलवाल के प्रस्ताव पर प्राथमिकता से अमल करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तीन दिन के भीतर ऐसे जर्जर भवनों, अतिक्रमित भूमि एवं परिसरों को चिन्हित कर प्रस्तुत करें, जिससे उनके निर्माण और अतिक्रमण की कार्रवाई की जा सके।

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शिकायत निवारण का लक्ष्य हो 85 प्रतिशत :  कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में तेजी लाए। शिकायत निवारण में 79 प्रतिशत का परिणाम संतोषजनक तो है, परंतु लक्ष्य को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक न्यूनतम 80 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण होना चाहिए। इस लक्ष्य को आगे रखकर काम करेंगे तब ही ए श्रेणी की कैटेगिरी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर विधायक जी की उपस्थिति से शासकीय कार्यों के निष्पादन में जहां तेजी आएगी वहीं जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन के समन्वय से विकास कार्य त्वरित गति से पूरे किए जा सकेंगे।

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एक पौधा मां के नाम : विधायक श्री खंडेलवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की मंशा के अनुरूप एक पौधा मां के नाम अभियान के अंतर्गत जिले में 25 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य रखा गया है। इनमें अभी तक 14 लाख पौधे का रोपण किया जा चुका है। एक अभियान चलाकर पौधा रोपण के कार्य को पूरा किया जाना है। इस हेतु कलेक्टर, डीएफओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एक कार्य योजना बनाकर विधिवत भव्य समारोह के आयोजन के साथ पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

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ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी पर करें सख्ती : मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर सख्ती से अंकुश लगाए। कॉलोनी निर्माण के बाद कॉलोनाइजर बिना डेव्हलपमेंट और मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतते काम छोडकर चले जाते है। उसके पश्चात कॉलोनी के निवासी सुविधाओं के लिए परेशान होते रहते है। इसलिए जरूरी है कि कॉलोनी का निर्माण कॉलोनाइजर नियमानुसार करें। श्री जैन ने कहा कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभा के गठन के लिए एसडीएम द्वारा आदेश जारी किए जाते है। कई स्थानों पर स्थानीय मजरे टोले और समाज और वर्ग विशेष के लोग अपनी ग्राम सभा बनाना चाहते है, जिसके लिए वे आवेदन करते है और उन आवेदनों को आधार पर जांच के बाद आप ग्राम सभा बनाने के लिए आदेश जारी करते है। परंतु अभी भी अलग-अलग विकासखंडों में 20 से अधिक आवेदन लंबित है। इनका शीघ्र निराकरण करें। इस अवसर पर प्रभारी एडीएम मकसूद अहमद, डीएफओ विजयानंतम टीआर, सभी विभागों के अधिकारी एवं जिले के सभी एसडीएम ऑनलाइन बैठक में उपस्थित थे।

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